MP : हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल ट्रांज़िशन के बीच लेबर कोर्ट की कार्यवाही जारी रखने को पक्का किया
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने बुधवार को निर्देश दिया कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट के तहत बनी लेबर कोर्ट, अगले आदेश तक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करती रहेंगी, ताकि राज्य में लेबर मामलों के फैसले में कोई रुकावट न आए।
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने यह आदेश लखन सिंह ठाकुर की रिट पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें केंद्र सरकार के 21 नवंबर, 2025 और 8 दिसंबर, 2025 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी।
सुनवाई के दौरान, यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि 8 दिसंबर, 2025 को जारी एक क्लैरिफिकेशन से यह साफ हो जाता है कि मौजूदा लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 के तहत बनी नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, पेंडिंग और नए, दोनों तरह के मामलों पर फैसला सुनाना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था का मकसद इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020 के तहत नए ट्रिब्यूनल बनने तक कंटिन्यूटी बनाए रखना और किसी भी कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम से बचना है।
पिटीशनर के वकील ने यह डर जताया था कि मध्य प्रदेश में, MP इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट के तहत नोटिफाई लेबर कोर्ट, विवादित नोटिफिकेशन के कारण इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई बंद कर सकते हैं।
